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Chhattisgarh Redevelopment Projects -साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 7 शहरों में जर्जर भवनों और अनुपयोगी जमीनों पर होंगे विकास कार्य, रिडेवलपमेंट योजना को मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने रिडेवलपमेंट योजना के तहत एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित पुरानी, जर्जर सरकारी इमारतों और अनुपयोगी शासकीय भूमि के स्थान पर अब नए विकास कार्य किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 7 प्रमुख शहरों को चिन्हित किया गया है, जहां नए आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत परिसरों का निर्माण किया जाएगा।
किन प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी?
सरकार द्वारा मंजूर 7 प्रमुख रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं:
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शांतिनगर, रायपुर
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बीटीआई शंकरनगर, रायपुर
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कैलाश नगर, राजनांदगांव
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चांदनी चौक फेस-2, जगदलपुर
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सिविल लाइन, कांकेर
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क्लब पारा, महासमुंद
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कटघोरा और कोरबा
इन इलाकों में या तो पुरानी सरकारी इमारतें खस्ताहाल हो चुकी हैं या फिर जमीनें दशकों से उपयोग से बाहर हैं। अब इन्हें व्यवस्थित तरीके से पुनर्विकसित किया जाएगा।
रायपुर के शांतिनगर और बीटीआई शंकरनगर पर विशेष फोकस
राजधानी रायपुर के शांतिनगर और बीटीआई शंकरनगर क्षेत्रों को सरकार ने प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। वर्षों से ठप पड़े इन सरकारी प्रोजेक्ट्स को अब नए सिरे से पुनर्जीवित किया जाएगा। यहां आधुनिक आवासीय और संस्थागत संरचनाएं विकसित की जाएंगी, जो राजधानी के शहरी विकास को नई दिशा देंगी।
सरकार की मंशा: बेहतर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक लाभ
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि लंबे समय से खाली या अनुपयोगी सरकारी परिसंपत्तियों का सुनियोजित और लाभकारी उपयोग किया जाए। इससे न सिर्फ सरकारी संपत्तियों का दोबारा उपयोग हो सकेगा, बल्कि शहरी ढांचे में भी मजबूती आएगी।
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नए भवनों का निर्माण,
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बेहतर सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था,
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संस्थागत सुविधाएं,
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वाणिज्यिक संभावनाओं का विस्तार,
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रोजगार के अवसरों में वृद्धि,
इन सभी पहलुओं को रिडेवलपमेंट योजना से जोड़कर राज्य सरकार ने व्यापक विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है।
आगे की रणनीति क्या होगी?
प्रत्येक स्थान पर सरकार द्वारा डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, कंसल्टेंसी फर्म और निवेश मॉडल तैयार किया जा रहा है, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) या सरकारी एजेंसियों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा सके।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर शहरी विकास और सुशासन की दिशा में अहम फैसला लिया है। रिडेवलपमेंट योजना से जहां प्रशासनिक परिसरों का कायाकल्प होगा, वहीं नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और योजनाबद्ध विकास का लाभ भी मिलेगा।
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