Vivek Sharma Becomes The New Advocate General Of Chhattisgarh-
छत्तीसगढ़ सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को राज्य का नया महाधिवक्ता (Advocate General) नियुक्त किया है। राज्यपाल रमेन डेका ने मौजूदा महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर यह नियुक्ति औपचारिक रूप से घोषित की।
एक आदेश में इस्तीफा स्वीकार, दूसरे में नियुक्ति
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पहले आदेश में प्रफुल्ल कुमार भारत का त्यागपत्र स्वीकार किया गया।
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दूसरे में विवेक शर्मा को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया।
विवेक शर्मा हाईकोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और अब वे राज्य के शीर्ष विधि पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।
कौन हैं विवेक शर्मा?
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वे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के बेटे हैं।
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परिवार का RSS से जुड़ाव रहा है।
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वे लंबे समय से हाईकोर्ट में प्रभावशाली कानूनी पदों पर कार्यरत रहे हैं।
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राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर मामलों में वे महत्वपूर्ण पैरवी करते रहे हैं।
महाधिवक्ता कार्यालय की संरचना
वर्तमान में एडवोकेट जनरल ऑफिस में—
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6 एडिशनल एजी
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7 डिप्टी एजी
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12 सरकारी अधिवक्ता
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11 डिप्टी सरकारी अधिवक्ता
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करीब 100 पैनल लॉयर
सेवाएं दे रहे हैं।
RSS की पसंद को माना गया अहम
सूत्रों के अनुसार, नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति में RSS की पसंद को प्राथमिकता दी गई।
एजी पद के लिए इन तीन नामों पर चर्चा थी—
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यशवंत ठाकुर
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विवेक शर्मा
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मनोज परांजपे
क्यों दिया इस्तीफा प्रफुल्ल भारत ने?
17 नवंबर की शाम महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था।
हालांकि उन्होंने इस्तीफे का कारण सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया, लेकिन प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
दिन में काम, रात में इस्तीफा
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17 नवंबर को उन्होंने दिन में कई मामलों में सरकार की ओर से पैरवी की।
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शाम 4:30 बजे सहयोगियों के साथ अगले दिन की सुनवाई की तैयारी की।
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रात 9 बजे उनके इस्तीफे की खबर सामने आ गई।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार उन्हें बदलने की तैयारी कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने पहले ही पद छोड़ दिया।
कौन हैं प्रफुल्ल भारत?
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2014–2018: रमन सिंह सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल
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2021: सीनियर एडवोकेट नियुक्त
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12 जनवरी 2024: राज्य के महाधिवक्ता बने
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करियर की शुरुआत: जगदलपुर जिला कोर्ट से
इस्तीफे में क्या लिखा?
प्रफुल्ल भारत ने इस्तीफे में—
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
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मंत्रिमंडल
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प्रशासनिक टीम
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और उच्च न्यायालय
का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि राज्य के हितों की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण, लेकिन सम्मानजनक जिम्मेदारी रही।
