NRDA कर्जमुक्त:रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) अब पूरी तरह से कर्ज से मुक्त हो चुका है। प्राधिकरण ने भारत सरकार और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कुल 1788 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार को दी गई 100 करोड़ रुपये की गारंटी भी वापस कर दी गई है। यह वित्तीय प्रबंधन नवा रायपुर के आधारभूत ढांचे और नई परियोजनाओं के सुचारु संचालन को सुगम बनाएगा।
छत्तीसगढ़ की इस नियोजित राजधानी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण, शासकीय भवन और शैक्षणिक संस्थान जैसे हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यह ऋण लिया गया था। हालांकि, समय के साथ यह कर्ज और उस पर लगने वाला ब्याज प्राधिकरण की नकदी स्थिति को प्रभावित करने लगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए ऐसी रणनीति अपनाई, जिससे आय में बढ़ोतरी हुई और कर्ज से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नवा रायपुर का ऋणमुक्त होना राज्य के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शी नीतियों का प्रमाण है। यह सफलता नवा रायपुर को आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और सुविधाओं से युक्त शहर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
वित्तीय अनुशासन का उदाहरण:
एनआरडीए की यह उपलब्धि एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक योजना से आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की, बल्कि देश की गौरवशाली राजधानी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।
निजी निवेश को मिला बढ़ावा:
सरकार की नीतियों ने प्राधिकरण की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ाया। मेडिसिटी, फार्मास्यूटिकल पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रोजेक्ट्स ने निवेशकों को आकर्षित किया। तृतीय अनुपूरक बजट 2024-25 में 1043 करोड़ का प्रावधान और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त फंडिंग से आय के स्रोत मजबूत हुए हैं।
ऋणमुक्ति से विकास योजनाओं को मिली गति:
अब प्राधिकरण की संपत्तियाँ पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हैं, जिससे उनका क्रय-विक्रय और उपयोग सरल हुआ है। इससे नई अधोसंरचना परियोजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं और योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम नवा रायपुर को मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभारने में सहायक होगा।
वित्त मंत्री की राय:
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर अब छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के नए विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। आरबीआई, एनटीपीसी, सत्य साईं अस्पताल, आईटी कंपनियां, और सेमीकंडक्टर उद्योग जैसे बड़े नाम यहां निवेश कर चुके हैं। मेडिकल सुविधा के लिए 100 एकड़ में मेडिसिटी, और शिक्षा के लिए एडुसिटी पर कार्य हो रहा है।
बजट में विशेष प्रावधान:
वर्ष 2025-26 के बजट में एडुसिटी, साईंस सिटी, ई-बस सेवा, पुस्तकालय, एसडीएम कार्यालय और प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस जैसी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है। CBD कमर्शियल टॉवर में 2000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनाए जा रहे हैं।
