Kanker Burial Controversy -धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर गांव में दफनाने की नहीं मिली अनुमति, परिवार को शव बाहर ले जाकर दफनाने पर किया गया मजबूर

धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर गांव में दफनाने की नहीं मिली अनुमति, परिवार को शव बाहर ले जाकर दफनाने पर किया गया मजबूर

Kanker Burial Controversy -कांकेर में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद, प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद गांव के बाहर हुआ दफन

Kanker News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक बार फिर अंतिम संस्कार को लेकर विवाद सामने आया है। ग्राम व्यासकोंगेरा में एक मतांतरित परिवार के बुजुर्ग सदस्य शिवप्रसाद यादव की मौत के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई।
ग्रामीणों ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के कारण शव को गांव के भीतर दफनाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते परिवार को अंततः गांव से बाहर शव का कफ़न-दफ़न करना पड़ा।

⚠️ मौत की सूचना के बाद बढ़ा विवाद

जानकारी के अनुसार, जैसे ही शिवप्रसाद यादव के निधन की खबर गांव में फैली, गांव के कुछ लोग मतांतरित परिवार के घर के बाहर एकत्रित हो गए और अंतिम संस्कार को लेकर विरोध दर्ज कराया।
ग्रामीणों का कहना था कि यदि परिवार अपने मूल धर्म में वापस लौटता है, तो शव का अंतिम संस्कार गांव में करने दिया जाएगा। वहीं, धर्म परिवर्तन पर कायम रहने की स्थिति में शव को गांव से बाहर ले जाकर दफनाने की बात कही गई।

👪 परिवार पर बना दबाव, तनावपूर्ण माहौल

मतांतरित परिवार ने मूल धर्म में लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुबह से ही गांव में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को मौके पर बुलाया गया।

मात्र 50 रूपये/ प्रतिदिन की दर से वेबसाइट में प्रचार कराए

👮‍♂️ प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद गांव के बाहर दफन

शाम तक चली बातचीत और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद अंततः परिवार को गांव के बाहर शव का कफ़न-दफ़न करने के लिए सहमत होना पड़ा। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव को गांव से बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया।

📍 पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कांकेर जिले में यह पहला मामला नहीं है।

इससे पहले भी मतांतरित परिवारों के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद सामने आ चुके हैं
पिछले महीने एक ऐसा मामला हिंसक रूप भी ले चुका है

ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामलों को लेकर तनाव और टकराव की स्थिति बार-बार उत्पन्न हो रही है।

❗ समाधान की जरूरत

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से यह सवाल उठ रहा है कि सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थायी समाधान कब निकलेगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से विवाद को शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन दीर्घकालिक समाधान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।