iPhone EMI Rule-
नई दिल्ली: अगर आप भी iPhone या कोई भी स्मार्टफोन क्रेडिट पर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक नए नियम पर विचार कर रहा है जिसके तहत अगर ग्राहक समय पर EMI (Equated Monthly Installment) नहीं चुकाता, तो बैंक या लोन देने वाली कंपनियां उस स्मार्टफोन को रिमोटली लॉक कर सकेंगी।
क्यों ला रहा है RBI ये नियम?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम का मकसद बढ़ते बैड लोन को कंट्रोल करना है। हालांकि, इसके लागू होने से यूजर्स के अधिकारों और प्राइवेसी पर बहस होना तय है।
👉 फिलहाल भारत में छोटे कंज्यूमर लोन पर डिफॉल्ट रेट तेजी से बढ़ रहा है। CRIF Highmark डेटा के अनुसार, 1 लाख रुपये से कम के लोन में सबसे ज्यादा EMI चूक हो रही है।
पहले भी लगा था बैन
2024 में RBI ने बैंकों और NBFCs को मोबाइल लॉकिंग ऐप इस्तेमाल करने से रोक दिया था।
लेकिन अब Fair Practices Code में बदलाव कर, इस प्रैक्टिस को आधिकारिक मंजूरी दी जा सकती है।
नया नियम लागू होने के बाद, बैंक और लेंडिंग कंपनियां ग्राहक की स्पष्ट सहमति लेने के बाद ही फोन को लॉक कर पाएंगी।
साथ ही, किसी भी स्थिति में कंपनी फोन के अंदर मौजूद व्यक्तिगत डेटा से छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी।
किस पर होगा सबसे बड़ा असर?
📌 भारत में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी में क्रेडिट की मांग काफी ज्यादा है।
हर 3 में से 1 इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्रेडिट पर खरीदा जाता है।
छोटे लोन पर EMI चूकने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है।
NBFCs (जैसे Bajaj Finance, DMI Finance, Cholamandalam Finance) को इस नियम से बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि बकाया वसूली आसान हो जाएगी।
एक्सपर्ट्स का कहना
फिनटेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नियम उपभोक्ताओं के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
CashlessConsumer ग्रुप के संस्थापक श्रीकांत एल ने कहा –
“जरूरी तकनीक तक पहुंच को हथियार बनाना लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, शिक्षा और रोजगार पर असर डाल सकता है। EMI न चुकाने पर मोबाइल का लॉक होना यूजर्स के लिए बड़ी समस्या होगी।”
निष्कर्ष
अगर RBI का यह नियम लागू होता है तो EMI चूकने वाले ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन लॉक होना एक बड़ी समस्या बन सकता है। हालांकि, इससे बैंकों और NBFCs को वसूली में मदद मिलेगी और वे कमजोर क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को भी आसानी से लोन दे पाएंगे।
