Election commission voter verification -चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा: 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग, साल के आखिर में शुरू हो सकती है प्रक्रिया; SIR का मकसद- वोटर लिस्ट अपडेट करना
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और ऐसे अवैध मतदाताओं को हटाना है, जिनमें विदेशी नागरिक, मृत व्यक्ति या स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। आयोग ने इसके लिए 10 सितंबर को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। संभावना है कि यह प्रक्रिया साल के आखिर तक शुरू हो जाएगी।
SIR प्रक्रिया कैसे होगी पूरी?
चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए दो तरीके तय किए हैं—
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बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाएंगे। वे मतदाताओं से जानकारी लेकर प्री-फील्ड फॉर्म भरवाएंगे और जरूरी दस्तावेज एकत्र करेंगे।
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ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा। कोई भी व्यक्ति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरकर जमा कर सकता है।
स्क्रीनिंग के चार नियम तय
वोटर वेरिफिकेशन के दौरान जन्मतिथि और दस्तावेजों को लेकर आयोग ने 4 नियम बनाए हैं—
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अगर नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो दस्तावेज देने की जरूरत नहीं, केवल फॉर्म भरना होगा।
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जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें जन्मतिथि या जन्मस्थान का प्रमाण देना होगा।
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जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें जन्मतिथि और जन्मस्थान दोनों का प्रमाण देना होगा।
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2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को जन्मतिथि, जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज भी देने होंगे।

बिहार में सबसे ज्यादा विरोध
SIR प्रक्रिया का सबसे कड़ा विरोध बिहार में हुआ। 9 जुलाई को महागठबंधन ने राज्यभर में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए।
पटना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था—
“महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, अब बिहार का चुनाव भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये गरीबों के वोट छीनने का तरीका है।”
संसद का मानसून सत्र भी प्रभावित
21 जुलाई से 21 अगस्त तक चले मानसून सत्र में भी विपक्ष ने लगातार SIR का विरोध किया। संसद परिसर और सदन में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बिहार SIR पर चर्चा की मांग को लेकर कई बार हंगामा हुआ और आखिरी दिन तक सदन की कार्यवाही बाधित रही।

