China New Order: चीन में बढ़ते कर्ज संकट के बीच शी जिनपिंग सरकार ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रैवल, भोजन और शराब-सिगरेट पर खर्च को सीमित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
चीन की आर्थिक स्थिति पर मंडराते संकट के बीच अब सरकार ने अपने खर्चों को सीमित करने का निर्णय लिया है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सख्त निर्देश जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने को कहा गया है। इसमें खासतौर पर यात्रा, खानपान और कार्यालय सुविधाओं पर नियंत्रण की बात कही गई है। इतना ही नहीं, शराब और सिगरेट जैसे खर्चों पर भी सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
बढ़ते कर्ज और गिरती आय का असर
चीन की स्थानीय सरकारों पर लगातार बढ़ते कर्ज और भूमि बिक्री से होने वाले राजस्व में भारी गिरावट ने चिंता बढ़ा दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की स्थानीय सरकारों पर करीब 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 770 लाख करोड़ रुपये) का कर्ज हो चुका है। इस स्थिति में फिजूलखर्ची को रोकना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बन गया है।
बर्बादी को बताया गया “शर्मनाक”
सरकारी नोटिस में कहा गया है कि बर्बादी करना शर्मनाक है, जबकि बचत करना सम्मान की बात है। ये संदेश सरकारी अधिकारियों को एक अनुशासित और आर्थिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की दिशा में प्रेरित करता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।
शेयर बाजारों पर पड़ा असर
चीन की इस सख्त नीति का असर बाजारों पर भी साफ नजर आया है। 19 मई को, उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। CSI 300 Index में शामिल कंपनियों के शेयर औसतन 1.4% गिर गए। चीन की मशहूर शराब कंपनी Kweichow Moutai और Luzhou Laojiao के शेयर क्रमशः 2.2% और 2.6% टूट गए।
2025 के लिए नया आर्थिक पैकेज
सरकार ने 2025 के लिए एक नया 30-सूत्रीय आर्थिक योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देना है। इस योजना में न्यूनतम वेतन में वृद्धि, पारिवारिक सब्सिडी और लोगों की आय बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं। साथ ही, सरकार बजट घाटे को 4% तक बढ़ाने और विशेष सरकारी बॉन्ड बिक्री को 1 ट्रिलियन युआन से 3 ट्रिलियन युआन तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
आगे की रणनीति क्या होगी?
चीन सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वे वित्तीय अनुशासन और बचत को प्राथमिकता देते हुए अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। बढ़ते कर्ज और घटते राजस्व के बीच यह नई नीति सरकारी संसाधनों के अधिक विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में एक जरूरी पहल मानी जा रही है।
