छत्तीसगढ़ में 1 से 7 जून तक चलेगा ‘चावल उत्सव’, राशन कार्डधारकों को मिलेगा तीन महीने का चावल एक साथ
रायपुर, 28 मई 2025: छत्तीसगढ़ सरकार 1 से 7 जून के बीच पूरे प्रदेश में ‘चावल उत्सव’ कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस अभियान के तहत 81 लाख से अधिक राशनकार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त—तीनों महीनों का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को समय पर सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है।
पूरे राज्य की 13,928 राशन दुकानों में भंडारण की व्यवस्था
खाद्य विभाग द्वारा राज्यभर की 13,928 उचित मूल्य की दुकानों में चावल का आवंटन पहले ही कर दिया गया है। इन दुकानों में तेजी से चावल का भंडारण किया जा रहा है ताकि वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। सरकार का लक्ष्य है कि वितरण समय पर और पारदर्शिता से किया जाए।
खाद्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से दिए निर्देश
खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बुधवार को सभी जिला कलेक्टरों, खाद्य अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर योजना की तैयारियों की समीक्षा की।
इस बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए:
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हर उचित मूल्य दुकान में समय से पहले पर्याप्त मात्रा में चावल का भंडारण किया जाए।
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चावल का वितरण स्थानीय निगरानी समिति की मौजूदगी में और बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही किया जाए।
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प्रत्येक लाभार्थी को ई-पॉस मशीन से रसीद देकर चावल प्रदान किया जाए।
मानसून से पहले 249 दुकानों में विशेष भंडारण
प्रदेश की ऐसी 249 उचित मूल्य दुकानें, जो मानसून के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में आती हैं, वहां विशेष भंडारण की व्यवस्था की गई है। ताकि बारिश के मौसम में भी राशन वितरण में कोई बाधा न आए। खाद्य सचिव कंगाले ने इन दुकानों में जून महीने के भीतर ही चावल के अग्रिम भंडारण के निर्देश दिए हैं।
उच्चस्तरीय अधिकारी बैठक में रहे शामिल
इस अहम बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंध संचालक किरण कौशल, खाद्य विभाग के संचालक रमेश शर्मा, और सभी जिलों के कलेक्टर, जिला खाद्य अधिकारी, और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने अपने जिलों में चावल उत्सव की तैयारियों की स्थिति साझा की।
‘चावल उत्सव’ से मिलेगी राहत
इस कार्यक्रम से प्रदेश के करोड़ों लाभार्थियों को खाद्य सामग्री समय से मिलने की गारंटी मिलेगी। साथ ही, यह योजना आपदा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम साबित होगी।
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