छत्तीसगढ़ कैबिनेट ब्रेकिंग: अनुकंपा नियुक्ति नीति बदली, सोलर प्लांट पर सब्सिडी और ST-SC छात्रों को राहत

Chhattisgarh Cabinet Decisions: अनुकंपा नियुक्ति में बदलाव, SC-ST जैसी छात्रवृत्ति, फ्री सोलर प्लांट पर सब्सिडी और टाइगर फाउंडेशन को मंजूरी

रायपुर, 18 जून 2025 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए, जो सामाजिक, ऊर्जा, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण और प्रशासनिक क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करेंगे।

1. वंचित जातियों को SC/ST समतुल्य छात्रवृत्ति

डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव और पबिया, पविया समाज के छात्रों को अब अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर, और डोमरा जाति के छात्रों को अनुसूचित जाति समकक्ष छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और हॉस्टल प्रवेश का लाभ मिलेगा। यह सुविधाएं राज्य मद से दी जाएंगी।

2. पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप पर डबल सब्सिडी

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

• 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर ₹45,000 तक सब्सिडी मिलेगी।

• 3 किलोवाट या अधिक पर ₹1,08,000 की सहायता दी जाएगी।
  इसका क्रियान्वयन CSPDCL करेगा, और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60,000 व 2026-27 में 70,000 प्लांट लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

3. छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन

वन्यजीव और बाघों के संरक्षण के लिए ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ बनाई जाएगी। यह संस्था स्व-वित्तपोषित होगी और लोगों व संस्थाओं से फंड जुटाएगी। इसका लक्ष्य पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा देना है। साथ ही ये शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेगी।

4. रामकृष्ण मिशन आश्रम में संस्था का विलय

“विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवाएं” संस्था को रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर में मर्ज (विलय) किया जाएगा, जिससे कार्यों में एकरूपता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

5. बेमेतरा में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना

बेमेतरा जिले के बेलगांव गांव में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क देकर वहां उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

6. ‘JashPure’ ब्रांड का सरकारी अधिग्रहण

जशपुर में महिलाओं द्वारा निर्मित हर्बल और महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद अब JashPure ब्रांड के तहत राज्य सरकार या CSIDC के माध्यम से विपणन किए जाएंगे। इससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार और बाजार दोनों मिलेगा।

7. अनुकंपा नियुक्ति नीति में संशोधन

अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के पात्र परिजनों को केवल पुलिस विभाग ही नहीं, बल्कि किसी भी विभाग या जिले में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले यह केवल संबंधित कार्यालय या विभाग तक ही सीमित था।

8. स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन

छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों के वैज्ञानिक अन्वेषण व विकास हेतु SMET बनाया जाएगा। इसके लिए रॉयल्टी से 2% राशि SMET फंड में डाली जाएगी, जिसका उपयोग उन्नत तकनीकों, मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के नए द्वार खोलते हैं। विशेषकर छात्रवृत्ति, सौर ऊर्जा, रोजगार और जैव विविधता संरक्षण जैसे क्षेत्रों में यह निर्णय मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

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