CG Transfer Policy-
रायपुर, 14 मई 2025: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम पहल करते हुए कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य में वर्षों से लागू स्थानांतरण प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग की है। इस संबंध में संगठन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर शीघ्र नई स्थानांतरण नीति लागू करने का अनुरोध किया है।
कमल वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण नीति तो जारी की थी, लेकिन अब तक सरकार ने ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया है। इससे प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों को मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
फेडरेशन की मुख्य मांगें
1. पति-पत्नी के स्थानांतरण में समन्वय की व्यवस्था:
फेडरेशन ने पत्र में उल्लेख किया है कि यदि पति-पत्नी दोनों ही शासकीय सेवा में हैं, तो उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापित किए जाने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान नीति में यह सुविधा नहीं है, जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
2. संगठन पदाधिकारियों को विशेष छूट:
मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को पूर्व की नीतियों में स्थानांतरण में विशेष छूट दी जाती थी, परंतु वर्तमान नीति में इसका कोई प्रावधान नहीं है। फेडरेशन ने मध्यप्रदेश की नीति का हवाला देते हुए इस सुविधा को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की मांग की है।
3. गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों को प्राथमिकता:
संघ ने दिव्यांगता, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग की है, ताकि वे बेहतर चिकित्सा सेवाओं और पारिवारिक सहायता का लाभ ले सकें।
फेडरेशन का मानना है कि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने से कर्मचारियों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि कार्यस्थल पर उत्पादकता और मानसिक संतुलन भी बेहतर होगा।
