छत्तीसगढ़ नगरीय विकास: राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों को मूलभूत विकास कार्यों हेतु 103 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि को नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों प्रकार के निकायों में पार्षद निधि के रूप में स्वीकृत किया गया है।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के पश्चात विभाग ने यह राशि जारी की। उन्होंने निर्देश दिया कि निकाय इन निधियों का प्रभावी उपयोग करते हुए योजनाओं का लाभ शीघ्रता से राज्य की शहरी आबादी तक पहुंचाएं। इस फंड के माध्यम से विभिन्न शहरी निकायों में बुनियादी विकास कार्य किए जाएंगे।
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महापौर एवं अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत की पहली किस्त के रूप में कुल 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही, पार्षद निधि के रूप में तीनों श्रेणी के नगरीय निकायों को कुल 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।
विभाग द्वारा नगर निगमों को महापौर निधि के लिए 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये, नगर पालिकाओं को अध्यक्ष निधि के रूप में 10 करोड़ 50 लाख रुपये और नगर पंचायतों को 10 करोड़ एक लाख 25 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं। वहीं, पार्षद निधि की पहली किस्त के अंतर्गत नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपये, नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपये एवं नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
