CAF Recruitment -CAF अभ्यर्थियों ने पूछा- क्यों न हम नक्सली बन जाएं: गृहमंत्री शाह को लिखा पत्र, कहा- सरेंडर करने पर नक्सलियों को सुविधाएं, लेकिन क्वालिफाई कैंडिडेट को नौकरी नहीं
छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स (CAF) की 2018 आरक्षक भर्ती विवादों में है। कोर्ट के आदेश के बावजूद 8 साल से वेटिंग लिस्ट के 417 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है। अब अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सवाल किया है कि जब नक्सलियों को सरेंडर पर नौकरी, जमीन और सुविधाएं दी जाती हैं तो क्वालिफाई कैंडिडेट्स को क्यों नहीं?
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“हम नक्सलियों से भी गए-गुजरे हो गए हैं”
अभ्यर्थियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर पॉलिसी के तहत नक्सलियों को जमीन, आवास, नौकरी और करोड़ों का फंड देती है। लेकिन जो कैंडिडेट्स चयनित होकर भी नौकरी से वंचित हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि हम ईमानदारी से नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही।
शाह को भेजा गया लेटर
गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में लिखा गया है कि 2018 में कांग्रेस सरकार के आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया गया। कोर्ट ने वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का आदेश दिया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। अब बीजेपी सरकार में भी यही हाल है।
मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के चक्कर
अभ्यर्थियों ने लिखा कि कई बार मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय गए, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। 2023 की नई भर्ती परीक्षा में भी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका भविष्य अधर में फंसा हुआ है।
आंदोलन और चुनाव प्रचार की चेतावनी
पत्र में लिखा गया है कि नक्सलियों को नौकरी और आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन 417 क्वालिफाई कैंडिडेट्स को नियुक्ति न देना अन्याय है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए तो वे आंदोलन करेंगे और आने वाले चुनावों में सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे।
CAF में 3,326 पद खाली
अभ्यर्थियों का कहना है कि CAF में कुल 1,786 पदों पर भर्ती हुई थी। इनमें से कई अभ्यर्थी मेडिकल में फेल हो गए या दूसरी नौकरी मिलने पर पद छोड़ गए। इसके बावजूद वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई। वर्तमान में CAF में 3,326 पद खाली हैं।
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ओवरएज होते जा रहे उम्मीदवार
417 अभ्यर्थी अब भी प्रतीक्षा सूची में हैं। इनमें से ज्यादातर ओवरएज हो चुके हैं। दुर्ग संभाग से सबसे ज्यादा उम्मीदवार शामिल हैं। एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि हम राजनीति का शिकार हो चुके हैं। नक्सलियों को नौकरी और जमीन मिलती है, लेकिन हमें हमारा हक नहीं।
गृह मंत्रालय से सकारात्मक जवाब
एक अभ्यर्थी ने बताया कि गृहमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से पत्र भेजा गया था। इसका जवाब मिला और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माना कि प्रक्रिया लंबी नहीं होनी चाहिए थी। जल्द ही इसका समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। प्रदेश के एक अफसर को इस मामले का निराकरण कर रिपोर्ट दिल्ली भेजने को कहा गया है।
