भारत पाकिस्तान कार्रवाई 2025 को लेकर केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के बाद सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में एक के बाद एक कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा।
सिंधु जल समझौते पर रोक, बड़ा संदेश
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला लिया है। यह समझौता दशकों से दोनों देशों के बीच जल वितरण को लेकर लागू था, जिसे अब निलंबित किया गया है।
दूतावास और अटारी बॉर्डर बंद
भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी राजनयिक गतिविधियों पर ब्रेक लगाते हुए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश
SAARC देशों के तहत पाक नागरिकों को मिली वीजा छूट को रद्द कर दिया गया है। अब भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही, भारत में तैनात सभी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को एक सप्ताह के भीतर वापसी का निर्देश दिया गया है। भारत भी अपने सभी राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुलाएगा।
दूतावासों की संख्या घटेगी
सीसीएस ने यह भी निर्णय लिया है कि दोनों देशों के उच्चायोगों की कुल संख्या घटाकर 30 कर दी जाएगी। यह कदम दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए लिया गया है।
इन कठोर लेकिन निर्णायक कदमों से स्पष्ट है कि भारत अब पाकिस्तान की हर हरकत का सीधा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
- सिंधु जल समझौते को रोका गया है.
- पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला लिया गया है.
- भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद किया जाएगा.
- 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने को कहा गया है.
- अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया गया है.
