रायपुर-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदेश की पंचायतों को बड़ी सौगात दी है। राज्य की 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अनेक सुविधाएं मिलेंगी। उल्लेखनीय है कि यह योजना मोदी की गारंटी का हिस्सा थी, जिसे अब राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हर विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों के लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के एमओयू पहले ही संपन्न हो चुके हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना का वादा किया था, जिसे अब अमल में लाया गया है।
मिलेंगी ये सुविधाएं
इन सेवा केंद्रों के जरिए ग्रामीण अब अपने खाते से नकद निकासी, अन्य खातों में पैसे ट्रांसफर, बिजली-पानी बिल का भुगतान, पेंशन और बीमा योजनाओं जैसी सेवाओं का लाभ गांव में ही ले सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर सेवा प्रदाताओं और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एमओयू हो चुका है। अब छोटे कार्यों के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
सीएम साय ने बताया था ऐतिहासिक दिन
पिछले 14 अप्रैल को इस सेवा से संबंधित एमओयू साइनिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों को संबोधित करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वादा की गई ‘मोदी की गारंटी’ का एक और वचन पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र ग्रामीण वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। इन केंद्रों से रेलवे टिकट बुकिंग, छात्रवृत्ति तथा पेंशन निकासी जैसी सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी।
