List Of Congress District Presidents –कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट 4 दिनों में जारी हो सकती है: 36 नए चेहरे, 5 पुराने नेताओं की वापसी संभव; लागू होगा ‘उदयपुर फॉर्मूला’
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है।
जिलाध्यक्षों की नई सूची अगले चार दिनों में जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, 14 नवंबर के बाद किसी भी दिन इसका ऐलान किया जा सकता है।
बिहार चुनाव के बाद हाईकमान ने दी हरी झंडी
पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि बिहार चुनाव के बाद संगठनात्मक नियुक्तियां की जाएंगी।
अब पंजाब और उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ की बारी है।
राज्य में 41 जिलाध्यक्षों (ग्रामीण और शहरी मिलाकर) के नाम तय कर लिए गए हैं।
बड़ा फेरबदल तय: 36 नए चेहरे, 5 की दोबारा एंट्री
छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
मौजूदा 41 जिलाध्यक्षों में से केवल 5 को दोबारा मौका मिल सकता है।
ये वही पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति 6 महीने पहले की गई थी।
बाकी 36 जिलों में नए चेहरे सामने आने की संभावना है।
सूत्र बताते हैं कि दुर्ग, पाटन, सरगुजा, अंबिकापुर और बलरामपुर के जिलाध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है।
‘परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम’ लागू
पार्टी इस बार संगठन में परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू सिस्टम लागू कर रही है।
हर 6 महीने में जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।
जिन जिलों का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां नए नेताओं को मौका दिया जाएगा।
‘उदयपुर फॉर्मूला’ पर सख्ती
कांग्रेस संगठन अब ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नीति को सख्ती से लागू करने जा रहा है।
यह निर्णय उदयपुर चिंतन शिविर में लिया गया था।
इस फॉर्मूले के तहत —
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कोई भी नेता एक से अधिक जिम्मेदारी नहीं संभालेगा।
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संगठन में युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नई लिस्ट से बदलेगा कांग्रेस का चेहरा
नई जिलाध्यक्षों की सूची जारी होते ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नया संगठनात्मक संतुलन तैयार होगा।
पार्टी इस बार युवा नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की रणनीति पर काम कर रही है।
सभी नामों पर प्रदेश प्रभारी, संगठन महासचिव और हाईकमान की मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्य बिंदु (Highlights):
छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट 4 दिनों में जारी
36 नए चेहरे, 5 पुराने नेताओं की वापसी संभव
उदयपुर फॉर्मूला के तहत एक व्यक्ति-एक पद नीति लागू
परफॉर्मेंस के आधार पर छह महीने में समीक्षा होगी
युवाओं और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
