Asian Development Bank करेगा भारत में ₹86 हजार करोड़ का निवेश, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का पांच साल का प्लान
Asian Development Bank (ADB) ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए अगले पांच वर्षों में लगभग 10 बिलियन डॉलर यानी करीब ₹86 हजार करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है। इस निवेश योजना में मेट्रो रेल विस्तार, रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर (RRTS), पानी, सैनिटेशन और आवास जैसी महत्वपूर्ण शहरी सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
Asian Development Bank के अध्यक्ष मासातो कांडा ने 31 मई को भारत दौरे के दौरान बताया कि इस निवेश में सॉवरेन लोन, प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग और थर्ड-पार्टी कैपिटल को शामिल किया जाएगा। यह योजना भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा है, जिसमें 2030 तक देश की 40% से अधिक आबादी को शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन सुविधाएं मुहैया कराना लक्ष्य है।
निवेश योजना का क्रियान्वयन होगा अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कांडा ने कहा कि यह पहल शहरी कनेक्टिविटी और सेवाओं को बेहतर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के तहत फंडिंग भारत के अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund – UCF) के जरिए की जाएगी, जिसका उद्देश्य शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करना है।
ADB स्थानीय सरकारों को इन प्रोजेक्ट्स के डिजाइन और कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए 3 मिलियन डॉलर (लगभग ₹26 करोड़) की तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा।
Asian Development Bank के शहरी प्रोजेक्ट्स का विस्तृत पोर्टफोलियो
Asian Development Bank पहले से ही भारत के 22 राज्यों के 110 से अधिक शहरों में शहरी विकास प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इनमें पानी की सप्लाई, ठोस कचरा प्रबंधन, सैनिटेशन और आवास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बैंक के पास 27 सक्रिय लोन हैं, जिनकी कुल राशि 5.15 बिलियन डॉलर (लगभग ₹44 हजार करोड़) है।
पिछले 10 वर्षों में मेट्रो और RRTS में ADB का बड़ा योगदान
शहरी परिवहन क्षेत्र में ADB ने पिछले दस सालों में मेट्रो और RRTS प्रोजेक्ट्स के लिए 4 बिलियन डॉलर (₹34.22 हजार करोड़) की कमिटमेंट की है। ये परियोजनाएं दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, बेंगलुरु समेत आठ शहरों में करीब 300 किलोमीटर तक फैली हुई हैं।
अन्य महत्वपूर्ण मुलाकातें और निरीक्षण
मासातो कांडा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से भी बैठक की। इसमें मेट्रो नेटवर्क विस्तार, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) को जोड़ने और रूफटॉप सोलर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई।
ADB समर्थित दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया गया। इसके अलावा, कांडा ने गुरुग्राम में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ReNew का दौरा किया और इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्त एवं ऊर्जा क्षेत्रों के कॉर्पोरेट नेताओं के साथ राउंड टेबल मीटिंग की।
ADB का भारत के लिए वित्तीय सहयोग
ADB की 2023-2027 की कंट्री स्ट्रेटेजी के तहत भारत को प्रति वर्ष 5 बिलियन डॉलर (लगभग ₹42.78 हजार करोड़) से अधिक वित्तपोषण देने का संकल्प है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 बिलियन डॉलर (₹8,556 करोड़) तक के नॉन-सॉवरेन लोन भी शामिल हैं।
अप्रैल 2025 तक ADB ने भारत को कुल 59.5 बिलियन डॉलर (₹5.09 लाख करोड़) के सॉवरेन लोन प्रदान किए हैं, जिसमें से 9.1 बिलियन डॉलर (₹77.86 हजार करोड़) नॉन-सॉवरेन निवेश हैं। बैंक के सक्रिय पोर्टफोलियो में 81 लोन शामिल हैं, जिनकी कुल राशि 16.5 बिलियन डॉलर (₹1.41 लाख करोड़) है।
Asian Development Bank की स्थापना और सदस्यता
1966 में स्थापित Asian Development Bank एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसके 69 सदस्य देश हैं। इनमें से 50 देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।
नगरी के 16 वर्षीय युवक की समुद्र में डूबने से मौत, उड़ीसा के पुरी में हुआ हादसा
