Yuktikaran News -युक्तियुक्तकरण पर बड़ा फैसला – प्रभावित स्कूलों के वित्तीय अधिकार निलंबित
रायपुर – स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर सरकार ने अब एक और कड़ा कदम उठाया है। जिन शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है, उनके वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि संबंधित स्कूलों को अब किसी भी प्रकार का अनुदान खर्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश में स्पष्ट निर्देश: अनुदान की राशि पर रोक
स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राज्यभर की 10,463 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा चुका है। समग्र शिक्षा के आदेश में कहा गया है कि जिन विद्यालयों को युक्तियुक्तकरण की सूची में शामिल किया गया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत किसी भी प्रकार का अनुदान अब व्यय नहीं करना है। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी स्कूलों की आहरण सीमा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर राज्य कार्यालय को जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सरकार के फैसले पर अडिग रहने के संकेत
सरकार युक्तियुक्तकरण के निर्णय से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। भले ही शिक्षकों ने इसके विरोध में कड़ा रुख अपनाया हो, काउंसलिंग आदेश के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी हो, लेकिन स्कूलों की अंतिम सूची जारी होने से यह स्पष्ट है कि शासन अपने निर्णय पर कायम है।
शिक्षकों का विरोध जारी, लेकिन प्रक्रिया थमी नहीं
शिक्षकों द्वारा इस कदम का लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध के बावजूद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है और सरकारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति भी बन रही है। इससे साफ है कि शासन इस नीति के अमल को लेकर गंभीर और दृढ़ निश्चयी है।
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