
PM मोदी ने सराहा छत्तीसगढ़ का 3T मॉडल, CM साय से बोले- अभी बात बाकी है
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें देशभर के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बैठक में राज्य का 3T मॉडल (Technology, Transparency, Transformation) प्रस्तुत किया।
बैठक के दौरान PM मोदीऔर मुख्यमंत्री साय के बीच आत्मीय मुलाकात हुई। PM मोदी ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और बोले, “छत्तीसगढ़ की बात अभी बाकी है।” इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी मुस्कराते नजर आए।

आत्मनिर्भर बस्तर की प्रधानमंत्री ने की सराहना
PM मोदी ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक बदलाव की प्रशंसा की। उन्होंने ‘आत्मनिर्भर बस्तर’ की तारीफ करते हुए कहा कि पहले जहां बंदूकें चलती थीं, वहां अब स्टार्टअप, लैपटॉप और मशीनों की बातें हो रही हैं।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर और उसके आसपास के 32 ब्लॉकों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए हैं, जहां युवाओं को कंप्यूटर, हेल्थकेयर, फूड प्रोसेसिंग और तकनीकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ का रोडमैप और 2047 तक का लक्ष्य
CM साय ने नीति आयोग के मंच से ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक ₹75 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य बताया। वर्तमान में यह करीब ₹6 लाख करोड़ है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, कृषि, आईटी, अधोसंरचना, पर्यटन और कौशल विकास जैसे 13 प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य कर रही है।
राज्य की प्रमुख योजनाएं और निवेश
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नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर की स्थापना हो रही है।
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छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की सफल नीलामी की है, जिससे ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
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रेल नेटवर्क को 1100 किमी से बढ़ाकर 2200 किमी तक विस्तार करने का कार्य प्रगति पर है।
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राष्ट्रीय राजमार्गों में ₹21,000 करोड़ का निवेश हुआ है।
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रायपुर एयरपोर्ट से कार्गो सेवा की शुरुआत हो चुकी है।
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स्टील उत्पादन क्षमता को 28 मिलियन टन से 45 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है।
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राज्य में 350 से अधिक सरकारी सुधार किए गए हैं।
“3T मॉडल” और शासन की पारदर्शिता
छत्तीसगढ़ ने “3T” मॉडल अपनाया है – टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि सरकारी काम अब साफ-सुथरे और जल्दी होंगे। ऑनलाइन फॉर्म, समय पर सेवाएं और आसान प्रक्रिया से जनता का भरोसा बढ़ेगा।
PM मोदी के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के विजन को राज्य सरकार ने दृढ़ता से लागू किया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और महिला सशक्तिकरण
नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज खोलने वालों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। HHH मॉडल (हॉस्पिटैलिटी, हाउसिंग, हैंडीक्राफ्ट) के माध्यम से महिलाओं और स्थानीय कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
कनेक्टिविटी में नई छलांग
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जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट से अब देश के अन्य हिस्सों से सीधा संपर्क संभव हो चुका है।
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161 साल में बनी 1100 किमी रेल लाइन, अब 2030 तक दोगुनी होकर 2200 किमी तक पहुंचने वाली है।
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बस्तर का धुड़मारास गांव संयुक्त राष्ट्र द्वारा ‘विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव’ की सूची में शामिल किया गया है।