विष्णुदेव साय कैबिनेट के फैसले: कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णयों पर एक नजर
दिनांक: 14 मई 2025 | स्थान: मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। आइए जानते हैं विष्णुदेव साय कैबिनेट के फैसले विस्तार से:
विष्णुदेव साय कैबिनेट के फैसले:
1. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू होगा
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, राज्य सरकार ने शासकीय विद्यालयों में “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” चलाने का निर्णय लिया है।
इस अभियान के अंतर्गत:
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शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार,
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पालक-शिक्षक सहभागिता में बढ़ोतरी,
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और स्कूलों की ग्रेडिंग व सामाजिक अंकेक्षण शामिल होंगे।
कमज़ोर विद्यालयों की मॉनीटरिंग अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी।
इसके अलावा, शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण और पालक-शिक्षक बैठक (PTM) को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
2. कलाकारों और साहित्यकारों को बढ़ी हुई पेंशन
राज्य सरकार ने आर्थिक तंगी झेल रहे कलाकारों और साहित्यकारों के लिए मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹5000 करने का निर्णय लिया है।
पहले यह राशि ₹2000 थी। यह योजना 1986 से लागू है और पिछले 12 वर्षों से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई थी।
अब:
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वार्षिक पेंशन ₹24,000 से बढ़कर ₹60,000 हो जाएगी।
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राज्य पर वार्षिक व्यय ₹38.88 लाख से बढ़कर ₹97.20 लाख होगा।
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इससे लगभग 162 लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
3. औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने हेतु “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015” में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इस बदलाव से:
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भूमि आबंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी,
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निवेशकों को आवंटन प्रक्रिया में स्पष्टता मिलेगी।
4. औद्योगिक नीति 2024-30 में व्यापक बदलाव
राज्य सरकार ने “छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30” में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है।
इस नीति का उद्देश्य रोजगार सृजन, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु:
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स्थानीय रोजगार: नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा।
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हाईटेक खेती: अब हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक, जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा।
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खेल और प्रशिक्षण: राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे।
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नए विश्वविद्यालय: गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन।
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ऑटोमोबाइल सर्विस: ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखण्ड समूहों में मान्य किया जाएगा।
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पर्यटन क्षेत्र: स्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
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कपड़ा उद्योग: टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा।
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लॉजिस्टिक्स नीति: अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
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दिव्यांगजन लाभ: दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके।
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ग्लोबल सेक्टर: रक्षा, एयरोस्पेस, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों को विशेष पैकेज।
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प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज, निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोत्तरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
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शिक्षा व मल्टीमॉल: प्रदेश में इज आफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु, न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से 12वीं निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल एवं मल्टिप्लेक्स युक्त मिनी मॉल से वंचित प्रदेश के नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम तीन इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा।
निष्कर्ष
विष्णुदेव साय कैबिनेट के फैसले स्पष्ट रूप से शिक्षा, संस्कृति, उद्योग और सामाजिक विकास की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन निर्णयों से न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
